न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न­­­­­­

स्थानीय निकायहरु -(जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका तथा गाउं विकास समिति) को कार्यदक्षतालाई स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले मार्गदर्शन गरे वमोजिम अझै सवल, सक्षम र प्रभावकारी वनाई अघि वढाउन नेपाल सरकारले न्युनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन प्रणाली लागु गरेको छ । नेपाल सरकारले स्थानीय निकायले पाउने अनुदानलाई न्युनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापनमा प्राप्त गरेको अंकलाई आधार वनाउने गरेको छ । यिनै विषयहरुलाई मध्यनजर गरी जिल्ला विकास समिति पाल्पाको आयोजनामा मिति २०७१ कार्तिक १४ गते गाउं विकास समितिका सवै सचिवहरु तथा पाल्पा जिल्लाको विभिन्न गाउं विकास समितिहरुको न्युनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन लेखाजोखाका लागि जि.वि.स.वाट खटाइएका परामर्शदाताहरुका लागि न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन सम्वन्धी कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भयो । झण्डै ८० जना पुरुष र ७ जना महिला गरी ८७ जना सहभागीहरुको उपस्थिती भएको सो गोष्ठीमा जिल्ला विकास समिति पाल्पाका अध्यक्ष श्री कृष्ण प्रसाद पाण्डेको अध्यक्षतामा सम्पन्न यस कार्यशाला गोष्ठीमा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख श्री भीमार्जुन पाण्डेले सवै सहभागिहरुलाई स्वागत गर्नु भएको थियो भने कार्यक्रम अधिकृत श्री विनोद नेपालले उद्घोषण गर्नु भएको थियो र वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत श्री दुर्गा थापाले विषयवस्तुको सहजिकरण गर्नु भएको थियो ।
कार्यक्रमको उद्देश्य तथा औचित्यमाथि प्रकाश पार्ने क्रममा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख श्री भीमार्जुन पाण्डेले न्यूनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन लेखाजोखाको मूलभूत अवधारणा भनेको श्रोत परिचालन हो, न्यूनतम शर्तले कुनै विषयमा उत्तीर्ण हुने कुरालाई वुझाउंछ भने कार्यसम्पादनले उच्चस्तरको नतिजाको अपेक्षा राख्दछ भन्ने विचार व्यक्त गर्नु भयो । विशेषत: स्थानीय निकायले सम्पादन गर्ने कामको गुणस्तरलाई सुधार गर्ने विषयमा एमसीपिएमले जोड दिएको विचार व्यक्त गर्दै उहांले जागिरे मानसिकताले सोचे अनुरुपको नतिजा हासिल हुन नसक्ने कुरा सवैलाई जानकारी गराउनु भयो ।
यसै क्रममा कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं स्थानीय विकास अधिकारीले नेपाल सरकारले स्थानीय विकास मन्त्रालय अर्न्तर्गत वित्तीय आयोग गठन गरेवाट पनि न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन लेखाजोखाको महत्व झल्कने कुरा सवै सहभागीहरु वीच राख्नु भयो । यसै क्रममा उहांले केही गाउं विकास समितिहरुको विगतको एम.सी.को नतिजा राम्रो देखिंदैन, त्यसैले सम्वन्धित सचिवहरुलाई आफै विचार गर्न अनुरोध गर्नु भयो । सवै गाविस सचिवहरुलाई आफ्नो दायित्व स्मरण गराउंदै उहांले स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि विहीनताको अवस्थामा नेपाल सरकारले हामीलाई जनप्रतिनिधिको समेत काम गर्ने गरी यस्तो गरिमामय जिम्मेवारी दिएको छ, जुन जिम्मेवारी न तपाईले आगामी दिनमा पाउन सक्नु हुन्छ न त मैले नै । सोही क्रममा उहांले सवै सहभागीहरुलाई “हामीले धेरै राम्रो काम गरेका छौं, तर हाम्रा तौर तरिकाहरुमा हामीले परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ र हामीले नयां शैली र ढंग अपनाएर काम गर्न जरुरी छ ” भन्ने विचार व्यक्त गर्नु भयो । तत्पश्चात उहांले यदि हामी नयां ढंगवाट जान चाहान्छौं भने मैले तपाईहरुवाट एउटा ठूलो अपेक्षा लिएको छु । त्यो अपेक्षा भनेको तपाईहरुको आफ्नो कार्यक्षेत्रमा उपस्थिति मात्र हो । हाम्रो नयां कार्यपद्धतिको यात्रा तपाईहरुको सम्वन्धित क्षेत्रमा हुने पूर्ण उपस्थितिवाट शुरु हुन्छ भन्ने विचार व्यक्त गर्नु भयो । उहांले सवै सचिवहरुलाई परिषदको निर्भणयभन्दा वाहिर नजाने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता अझ राम्ररी वांड्ने, आफ्नो गाविस भित्र कार्यान्वयन भएका सवै परियोजनाको वारेमा जानकार भई रहने, गाविसको वेरुजुको लगत खडा गरी राख्ने, गाविस अनुदानतर्फो फि्रज हुन लागेको रकम आन्तरिक श्रोततर्फनसार्ने र खुलादिसामुक्त अभियानमा खुलेर लाग्ने निर्देशन दिनु भयो ।
तत्पश्चात वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत श्री दुर्गा वहादुर थापा तथा वरिष्ठ आलेप अधिकृत श्री यादव प्रसाद न्यौपानेले विषयवस्तुको वारेमा सवै सहभागीहरुलाई सहजिकरण गर्नु भएको थियो ।

Skip to toolbar