२३ औं जिल्ला परिषद्बाट गरिएको निर्णयहरु

१. जिल्ला विकास योजना र जि.वि.स को वजेट तथा कार्यक्रम पारित वारे ः
क) २०७१।११।२० गते स्था.वि.अ.एवं जिल्ला परिषद् अध्यक्षबाट प्रस्तुत वाषिर्क नीति, बजेट र कार्यक्रम सम्वन्धि मन्तव्य मार्फ पेश भएको चालु आ.व.को जिल्ला विकास योजनाको प्रगति समिक्षा सहित गत आ.व.को यथार्थ, चालु आवको संशोधित र आगामी आ.व ०७२/०७३ का लागि  प्रस्तावित प्रमुख नीतिहरु, विषयगत क्षेत्रका नीतिहरु, जिल्ला विकास समिति, विषयगत कार्यालय, विभिन्न संघ संस्था र वित्तीय संस्थाहरुको जिविस वोर्ड बैठकले पेश गरे वमोजिम  वजेट तथा कार्यक्रम परिषद बैठकमा प्रस्तुत सुझाब सहित पारित गर्ने निर्ण्र्ाा गरियो ।
ख)    राजश्व परामर्श समितिको परामर्शमा जिल्ला विकास समितिवाट निर्ण्र्ाागरि पेश भएको संलग्न अनुसूचिहरु अनुसारका आ.व ०७२/०७३ को आन्तरिक आयका दरहरु स्वीकृत गर्नेर्े निर्ण्र्ाागरियो।
ग) राजश्व व्यवस्थापनका लागि ठेक्का नलागेका श्रोतहरु लगायत अन्य नयाँ श्रोतहरुको पहिचान र विकास गर्न कार्यक्रम वनाई विशेष पहल गर्न जि.वि.स.लाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्ण्र्ाागरियो ।
२. जिविसबाट प्रस्तावित मापदण्ड स्विकृत गर्ने ः
जिविसको कार्य संचालन प्रक्रियामा सुधार ल्याउने उद्देश्यले प्रस्तुत गरिएका निम्न मापदण्ड स्विकृत गर्ने निर्ण्र्ाागरियो ।
१. तालिम तथा गोष्ठी संचालन मापदण्ड- २०७१
२ निजी जग्गा विकासका लागी भारी यान्त्रीक उपकरण प्रयोग सम्बन्धी मापदण्ड २०७१
३. लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तथा वेरुजु सम्वन्धमा ः
परिषद्मा प्रस्तुत आ.व ०७०/७१ को म.ले.प. प्रतिवेदन माथि छलफल भयो, औंल्याइएका वेरुजुहरुको सम्वन्धमा सैद्धान्तिक वेरुजुहरुवाट औंल्याइएका कुराहरु लाई क्रमशः सुधार गर्न, फछर्यौट हुन वाँकी पेश्की वेरुजुहरुलाई तदारुकता साथ फछर्यौट गर्न, नियमित गर्न मिल्ने वेरुजुहरुलाई प्रमाणहरु संलग्न गरी नियमित गर्न र असुल गर्नुपर्ने वेरुजुहरुलाई असुल उपर गर्न जिल्ला विकास समितिलाई निर्देशन दिने निर्ण्र्ाागरियो । प्रशासनिक खर्चमा आ.व ०७०/७१ मा तोकिएको भन्दा बढी खर्च भएको रकम रु.द्दटठडछटघ। नियमित गर्ने निर्ण्र्ाागरियो । वाँकी वेरुजुहरु छानवीन गरी प्रमाण संकलनका आधारमा फर्र्छौटका लागि आवश्यक कार्वाहीका लागि जिल्ला विकास समिति वोर्डलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्ण्र्ाागरियो ।
४. न्यूनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन मापन प्रतिवेदन
न्यूनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन मापन प्रतिवेदन पेश भएकोमा जिल्ला विकास समिति, पाल्पाको न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन ९ःऋएः० कार्यमा आ.व. २०६९/०७० मा न्यूनतम शर्तका सवै सूचकहरु पुरा गरी कार्यसम्पादन मापनमा ७८ अंक प्राप्त गरेकोले गत आ.व.को प्रगति उत्कृष्ट रहेको पाईयो । गत आ.व.२०७०/०७१ को यस आ.व.मा भएको मूल्यांकनको नतिजा हालसम्म प्राप्त नभएको । गाविसको यस आ.व.मा भएको न्यूनतम् शर्तमापनमा ५९ गाविसहरु सफल भएको देखियो । आगामी दिनमा पनि उच्चस्तरको नतिजा प्राप्त गर्ने गरी जिविस र गाविसहरुलाई न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापनमा कार्ययोजना बनाई काम गर्न निर्देशन दिने दिने निर्ण्र्ाागरियो ।
५. वाषिर्क खरिद योजना, कार्य योजना र अनुगमन प्रतिवेदन
जिल्ला विकास समितिबाट परित वाषिर्क कार्य योजना सहित पेश भएको खरिद योजना स्विकृत गर्ने निर्ण्र्ाागरियो । योजनाहरुको अनुगमन गरी पेश हुन आएका प्रतिवेदनहरुको सारांश माथि छलफल गरी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदन अनुमोदन गरियो । व्यवस्थित अनुगमन प्रणाली वसाल्न सूचक सहितको सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यविधि, निर्देशिका अनुसार अनुगमन गर्ने निर्ण्र्ाागरियो । साथै प्रतिवेदनमा प्राप्त सुझावहरुलाई आगामी दिनमा कार्यान्वयन गर्दै जाने निर्ण्र्ाागरियो ।
६. जिल्ला स्तरीय र केन्द्रस्तरीय समन्वयमा गर्ने कामहरु ः
जिल्ला स्तरीय र केन्द्रस्तरीय समन्वयमा गर्ने कामहरु सम्वन्धि जिल्ला विकास योजनामा प्रस्तुत कार्यक्रम स्विकृत गर्ने निर्ण्र्ाागरियो । साथै जिल्ला विकास समितिको श्रोत साधनबाट  संचालन गर्न नसकिने कार्यक्रम तथा योजनाहरु केन्द्रस्तरबाट श्रोत साधन जुर्टाई संचालनको व्यवस्था मिलाउन जिल्ला विकास समितिलाई निर्देशन दिने निर्ण्र्ाागरियो । साथै इलाका स्तरबाट प्राथमिकता निर्धारण भै पेश हुन आई बजेट अभावले संवोधन गर्न नसकिएका योजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी श्रोतको आधारमा कार्यान्वयन गर्दै जाने निर्ण्र्ाागरियो ।
७. विभिन्न समिति कार्यदलको प्रतिवेदन ः
गत जिल्ला परिषद् देखि हालसम्मको वेरुजु फछौट कार्यदलको प्रतिवेदन र वेरुजु लगत, राजश्व वाडफाँड समितिको प्रतिवेदन, राजश्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन, जाँचपास समितिको प्रतिवेदन, जिविसको न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापनको प्रतिवेदन, पदपर्ूर्ति समितिको प्रतिवेदन, लक्षित वर्ग कार्यक्रम तर्फो प्रतिवेदन, राजश्व प्रक्षेपण कार्यदलको प्रतिवेदन, स्थानीय विकास कोषको प्रतिवेदन, वाषिर्क खरिद योजना र कार्ययोजना तथा कार्यक्रम विवरण,  सम्वन्धि प्रतिवेदन अनुमोदनको लागि पेश भएकोमा छलफल पछि पारित गर्ने निर्ण्र्ाागरियो ।
८. जिविसको निर्ण्र्ााअनुमोदन ः
गत जिल्ला परिषद् देखि यस जिल्ला परिषद्सम्मको अवधिमा जिविस/स्था.वि.अ.ले गरेका सम्पर्ूण्ा निर्ण्र्ाारुलाई अनुमोदन गनर्ेर्ेे आगामी परिषद् सम्मका लागि जिविस परिषद्को अधिकार जिविस बोर्डलाई प्रत्यायोजन गर्ने निर्ण्र्ाागरियो ।
९. अधिकार प्रत्यायोजन ः
जिविसको योजना संचालन, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन, करको थप क्षेत्र पहिचान गर्ने, करको दर तोक्ने र परिमार्जन गर्ने, संसोधन गर्ने, ठेक अंक घटवढ गर्ने, बजेट थपघटका कारण स्विकृत कार्यक्रम परिमार्जन गर्ने लगायतका स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको दफा १८८ अनुसार आवश्यक विनियम निर्देशिका स्विकृत गरी लागु गर्ने, जिविसको सम्पत्ती व्यवस्थापन गर्ने, पे.फ.गर्ने गराउने, आन्तरिक श्रोतको संभाव्यता, संकलन र परिचालन गर्ने, दातृ निकाय र संघ संस्थासंग संझौता गरी कार्यक्रम संचालन गर्ने, जिन्सी मालसामान लिलाम विक्रि मिनाहा धुल्याउने, जिविसको सम्पत्ती भाडामा दिने, जिविसको श्रोत हेरी कर्मचारीहरुलाई थप सुविधा दिने आदि अधिकार स्थानीय विकास अधिकारीलाई र स्थानीय निकाय आ.प्र.नियमावलीको नियम ४७, ४८ र ४९ बमाजिमको बोलपत्र, दरभाउपत्र, परामर्श सेवाको स्विकृतीको कार्य गर्न स्थानीय विकास अधिकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गनर्ेर्ेेनर्ण्र्ाागरियो ।
१०. गत आ.व.देखिका परिमार्जित वाहेक अन्य नीतिहरु यथावत राख्ने ः
हाल संसोधन गरिएका वाहेक गत परिषद् देखि क्रमागत नीतिगत निर्ण्र्ााएवं व्यवस्थाहरु यथावत राख्ने निर्ण्र्ाागरियो ।
ट्ट    १५ लाख भन्दा वढी लागत हुने आयोजनाहरुको पर्ूव संभाव्यता र प्रभाव मूल्यांकन गर्न निर्देशन दिने निर्ण्र्ाागरियो ।
ट्ट    प्रशासनिक तथा प्राविधिक कर्मचारीहरुका लागि यस अघि जिविस बाट व्यवस्था भएको सेवा सुविधाहरु सम्वन्धमा दैनिक भ्रमण भत्ता तथा फिल्ड भत्तालाई मितव्ययी वनाउन जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा रहेका निजामति, प्रशासन अनुदान, जिविस कोष, कन्टिन्जेन्सी जस्ता दरबन्दीहरु रहेका कर्मचारीलाई दैनिक भ्रमण भत्ता तथा फिल्ड भत्ता मध्ये के कस्तो सुविधा उपलव्ध गराउदा कार्य सम्पादनमा प्रभावकारीता आउने, कर्मचारीहरुको मनोवल वृद्धि हुने तथा समष्टिगत जिल्ला विकासको खर्चमा कटौती आउन सक्छ, सो सम्वन्धमा अध्ययन गरी उपयुक्त व्यवस्था गर्न स्थानीय विकास अधिकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्ण्र्ाा  गरियो ।
ट्ट    स्था.वि.अ.निवासको सुविधा यथावत कायम राख्ने निर्ण्र्ाागरियो ।
११. योजना कार्यान्वयन र व्यवस्थापन सम्वन्धी ः
योजना संचालन सम्वन्धमा स्थानीय निकाय श्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ मा व्यवस्था भएवमोजिम र अन्य अवस्थामा विगतका जिल्ला परिषदवाट पारित जनसहभागिताको प्रतिशत, मर्मत संभार कोषको प्रतिशत लगायत अन्य नीतिगत कुराहरु आगामी वर्षपनि यथावत कायम गर्ने र आवश्यक परिमार्जन गर्न जि.वि.स.वोर्ड लाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्ण्र्ाागरियो । यसवारे अनुगमन समितिका सुझावहरु, विषयगत योजना तर्जुमा समितिवाट प्रस्तुत सुझावहरु, जि.वि.स.का पर्ूव निर्ण्र्ाााई समायोजन गरी उपयुक्त नीति रणनीति र कार्य प्रकृया निर्धारण गरी लागु गर्ने निर्ण्र्ाागरियो ।
१२. खानीजन्य पदार्थको राजश्व सम्वन्धमा ः
खानीजन्य पदार्थको इजाजत पत्र प्रदान, नवीकरण, खानीजन्य कर लगाउने जस्ता कार्य जि.वि.स.बाटनै हुने व्यवस्था गरी उक्त कार्य वापत प्राप्त हुने राजश्व जिविस कोषमा नै जम्मा हुने व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएकोले सो व्यवस्थाका लागि सम्वन्धित निकायमा अनुरोध गर्ने निर्ण्र्ाागरियो ।

१३. केन्द्रिय योजना लगायतका मागहरु सम्वन्धी ः
मिति २०७१ फाल्गुण २० गते सम्पन्न भएको २३ आंै जिल्ला परिषदमा प्रस्तावित भइ आएका योजना तथा कार्यक्रमहरुलाई केन्द्रिय योजना लगायत सम्वन्धित निकायहरुको कार्यक्रममा समावेश गरी तत् तत् निकायमा सिफारिस गर्ने निर्ण्र्ाागरियो । साथै सरकारी कार्यालय तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरुबाट गरिएका अनुकरणीय विकास क्रियाकलापहरुलाई पर््रवर्द्धन गरी त्यसको अन्य क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्न साधन श्रोतको व्यवस्था मिलाउन जिल्ला विकास समितिलाई निर्देशन दिने निर्ण्र्ाागरियो ।

१४. स्थानीय विपद् न्यूनिकरण व्यवस्थापन योजना
पाल्पा जिल्लामा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको सक्रियतामा तयार गरिएको पाल्पा जिल्लाको विपद् पर्ूवतयारी तथा प्रतिकार्य योजना-२०६८ यस अघी नै स्विकृत भैसकेको, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय विपद व्यवस्थापन निर्देशिका-२०६८ जारी गरेको अवस्थामा पाल्पा जिल्लाका सम्पर्ूण्ा गाउँ विकास समिति र नगरपालिकालाई विपद न्यूनिकररण व्यवस्थापन योजना निर्माण गर्ने कार्य अनिवार्य रुपमा अगाडी बढाउने व्यवस्था मिलाउन जिविसलाई निर्देशन गर्ने निर्ण्र्ाागरियो ।

१५. प्रस्तुत विभिन्न प्रतिवेदन पारित सम्बन्धमा
जिल्ला विकास समितिबाट छलफल गरी यस परिषदमा पेश गरिएका निम्न प्रतिवेदनहरु पारित गर्ने निर्ण्र्ाागरियो ।
ङ्ग    वेरुजु फर्र्छौट कार्यदलको प्रतिवेदन
ङ्ग    राजश्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन
ङ्ग    जाँचपास समितिको प्रतिवेदन
ङ्ग    जिविसको न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापनको प्रतिवेदन
ङ्ग    पदपर्ूर्ति समितिको प्रतिवेदन
ङ्ग    लक्षित वर्ग कार्यक्रम तर्फो प्रतिवेदन
ङ्ग    राजश्व प्रक्षेपण कार्यदलको प्रतिवेदन
ङ्ग    स्थानीय विकास कोषको प्रतिवेदन
ङ्ग    खरिद योजना सम्वन्धि प्रतिवेदन
ङ्ग    लेखा परिक्षण प्रतिवेदन
१६.पाल्पा दरबार परिसरलाई संग्राहलयको रुपमा बिकाश गर्न सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने निर्णय गरियो ्र

१७. आ.व. २०७०/०७१ मा संचालित कार्यक्रमहरु आयोजनाहरुको सम्वन्धमा समीक्षा बैठकमा प्राप्त सुझाव समेत समावेश गरिएको वाषिर्क प्रगति प्रतिवेदन जिल्ला परिषद्को नियमित बैठकमा प्रस्तुत भयो । सोमा उठेका सुझाव पृष्ठपोषणहरुलाई आगामी दिनमा कार्यान्वयन गर्ने निर्ण्र्ाा गरियो ।
१८. आ.व.२०७२/०७३ को वाषिर्क योजना तर्जुमा गर्दा जिल्लाको १.आवधिक योजना, २.विषयगत गुरु योजना ३.स्रोत नक्सा ४.गरिवी नक्सांङ्कन सबैको आधार लिई योजना तर्जुमा गरिएकोमा आगामी आ.व.मा समेत उक्त दस्तावेजहरुलाई अद्यावधिक गरी योजना तर्जुमालाई व्यवस्थित वनाउने निर्ण्र्ाागरियो ।
१९. १५ लाख वा सोभन्दा माथि बजेट विनियोजन गरिएका भौतिक पर्ूवाधार सम्वन्धी आयोजनाको विवरण संकलन गरी पर्ूव सम्भाव्यता अध्ययन गरी योजना कार्यान्वयन गर्न १५ लाख भन्दा माथिका आयोजनाका हकमा आयोजनागत र अन्यको हकमा एकमुष्ट बजेट विशेष मर्मत संभार कोष खातामा बिनियोजन गरी मर्मत सम्भारको व्यवस्था मिलाउने तथा मर्मत संभारको लागि जिम्मेवार व्यक्ति/निकाय, लाग्ने बजेट, श्रोतको पहिचान र मर्मत संभारको कार्यविधि तयार गरी कार्य अगाडी बढाउनका लागि जिविसलाई निदर्ेश्ान दिने निर्ण्र्ाागरियो ।
२०. जिल्ला विकास समिति, पाल्पामा कार्यरत कर्मचारीहरुका छोराछोरीहरुले प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्ने तथा तानसेन नर्सिङ्ग कलेजबाट नर्सिङ्ग विषय तर्फप्रविणता प्रमाण पत्र तहमा अध्ययन गर्नका लागि जिविसलाई प्राप्त हुने १ सीट सम्बन्धमा गत परिषदको निर्णय लाई यथावत राख्ने निर्णय गरियो ्र
२१. जिविस आन्तरिक श्रोत तथा राजश्व वाँडफाँड तर्फो विद्युत रोयल्टिमा थप अनुदान प्राप्त हुन आएकोले विद्युत विस्तार तर्फ२ करोड ३० लाख कायम गर्ने र वाँकी बजेट रु.२ करोड ३६ लाख १९ हजार लाई जिविस कोषबाट संचालन गरिने ग्रामीण सडक तथा अन्य आयोजनामा बजेट थप गरी जिविसको निर्ण्र्ााअनुसार वाँडफाँड एवं खर्च गर्ने गरी उक्त शिर्षको कुल बजेट गरी रु.४ करोड ६६ लाख १९ हजार कायम गर्ने गरी संसोधन गर्ने निर्ण्र्ाागरियो ।
२२ अन्य विविध  ः
क    जिल्लाको विकास निर्माणमा संलग्न सम्वन्धित कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, उपभोक्ता समिति र सरोकारवालाहरुको लागि समय सापेक्ष तालिम, अध्ययन अवलोकन, क्षमता र मानव विकासका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने निर्ण्र्ाागरियो ।
क    सयम सिमा भित्र सहश्राव्दी विकासका लक्ष अनुसारका विकास कार्यक्रम संचालन तथा कार्यान्वयन गर्न सम्वन्धित पक्षहरुलाई निर्देशन तथा अभिमुखीकरण गर्ने निर्ण्र्ाागरियो ।
क    समग्र जिल्लाको विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन डीपीमास संचालन तथा व्यवस्थापनलाई समय सापेक्ष बनाई अगाडी बढाउन जिल्ला विकास समितिलाई निर्देशन दिने निर्ण्र्ाागरियो ।
क    पाल्पा जिल्ला र छिमेकि जिल्ल्ाा वीच पर्ूवाधार विकास तथा राजस्व परिचालनको लागि अन्तरजिल्ला समन्वय समिति गठन गर्नेर्े निर्ण्र्ाागरियो ।
क    पाल्पा जिल्लामा बिमान स्थल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्यन गर्न सम्बन्धित निकायसग अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ्र
क    बिधुत रोयल्टी बापत प्राप्त हुने रकम मध्धे ५५ रकम नविकरणिय उर्जामा छुट्टाउने निर्णय गरियो्र
क    जिल्ला विकास समिति  पाल्पाको मिति २०७१र११र१९ गतेको बोर्ड बैठक बाट सिफारिस गरिएको निजी जग्गा विकासका लागी भारी यान्त्रीक उपकरण प्रयोग सम्बन्धी मापदण्ड २०७१ लाई २०७१ चैत्र १ गते देखि लागु गर्ने निर्णय गरियो ्र
क    निजी जग्गाको गह्रा सुधार, पोखरी निर्माण तथा घडेरी व्यवस्थित गर्ने लगायतका कार्यहरु गर्दा निश्किएका ढुंगा, गिट्टी, वालुवा तथा माटोको मिति २०७१र११र१९ को बोर्डको सिफारिस अनुसारे व्रि्री शुल्क लिई व्रि्री गर्न दिने निर्णय गरियो ्र
क    राजश्व परामर्श समितिको सिफारिस तथा जिल्ला विकास समिति वोर्ड वाट निर्ण्र्ााभई आए वमोजिम नयाँ ठेक्का लगाउँदा तथा निजि जग्गाको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बिक्रि गर्ने अनुमति दिंदा २०७१ चैत्र १ देखि लागु गर्ने निर्ण्र्ाागरियो ।
क    जिल्ला विकास समिति स्थानीय विकास कोष तर्फा स्थानीय स्वायक्त शासन ऐन संशोधन हुनु भन्दा अगावै देखि कार्यरत कर्मचारीहरुलाई जिल्ला विकास समितिको रिक्त दरवन्दीमा संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको सहमति प्राप्त भए पश्चात निजहरु वीच सिमीत प्रतिष्पर्धा गर्राई आन्तरिकीकरण गर्ने ।
क    स्थानीय स्वायक्त शासन ऐन शंसोधन हुनु अगावै देखी करारमा कार्यरत श्रेणी विहीन कर्मचारीहरु -कार्यालय सहयोगी तथा सवारी चालक ) लाई स्थानीय स्वायक्त शासन ऐन तथा नियमावलीमा शंसोधन भए पश्चात स्थायी गर्न मिल्ने देखिएमा आवश्यक प्रकृया शुरु गर्ने ।
क    एक क्षेत्र एक खेल मैदान अवधारण क्रमस कार्यान्वयन गर्दै जाने निर्णय गरियो ्र
क    जिल्ला विकास समिति पाल्पालाई चुन ९ुंगा वापत प्राप्त हुने रकम आगामी आ.व.मा जिल्ला विकास समितिले उद्योगीहरु संग सहमति गरी हाल प्राप्त रकममा वृ४ िगरी लिने निर्०र्ाागरियो ।
क    जिल्ला विकास समितिको अनुमति विना कसैले अनाधिकृतरुपमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा -निजि जग्गा समेतको) वेचविखन तथा ओसारपसार गरेमा जि.वि.स.ले लिर्ंइदै आएको प्रति ट्ेक्टर रु. ५०००। -प्रति क्यूफिट रु. ५०) का दरले सामान सहित जफत गरि जरिवाना लिंदैआएकोमा सोको अनुमोदन गरी सोहि बमोजिमको जरिवाना लिने निर्ण्र्ाागरियो ।

Skip to toolbar